बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित “कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा नगरीय शासनको पुनर्संरचना” विषयक म्युनिसिपल गभर्नेन्स सम्मेलन २०२६ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको यस सम्मेलनमा स्थानीय शासन प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार एकीकरणबारे गहन छलफल र विमर्श गरिएको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला लगायत नगर नेतृत्वले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए। उद्घाटनपश्चात् कार्यक्रमको विशेष सम्बोधन सत्रमा नेपाल योजना आयोगका सदस्य तथा आई ईईई वरिष्ठ सदस्य एवम् काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्रा. डा. सुधान झाले “कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्थानीय शासनको भविष्य” विषयमा सारगर्भित प्रस्तुति दिएका थिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नेपालका नगरपालिकाहरूलाई कसरी पुनर्आकार दिइरहेको छ र जिम्मेवार तथा नागरिककेन्द्रित अवलम्बनको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनले विस्तृत धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु अन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अवलम्बन तथा डिजिटल प्रणालीदेखि बुद्धिमान शासनसम्मको यात्राबारे सन्ध्या सिटौलाले प्रस्तुति दिएकी थिइन्। दोस्रो विषयवस्तु अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक, जवाफदेही र समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रश्नमा काठमाडौं फिन्टेकका निर्देशक राजिब पाण्डे सुब्बा र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिले जिम्मेवार प्रविधि प्रयोग, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र न्यायोचित प्रविधि प्रयोगका आयामहरू उजागर गरेका थिए। तेस्रो विषयवस्तु अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनका ढाँचा, नीति, संस्थागत तयारी, साइबर सुरक्षा र चरणबद्ध अवलम्बनका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका संयुक्त सचिव अनिल कुमार दत्ताले प्रस्तुति राखेका थिए।

समापन सत्रमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मुख्य निष्कर्ष र भावी कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यक्रमको सबैभन्दा ऐतिहासिक पक्ष भनेको साँझ ६ बजे औपचारिक रूपमा अवलम्बन गरिएको बुढानीलकण्ठ म्युनिसिपल एआई घोषणापत्र २०२६ थियो। बुढानीलकण्ठ युवा परिषद्को सम्मेलन सचिवालयले समन्वय गरेको यस घोषणापत्रमार्फत स्थानीय शासनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको पारदर्शी, समावेशी र नागरिकमैत्री उपयोगप्रति नगरपालिकाको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सहभागीहरूले यो सम्मेलन नेपालको स्थानीय तहमा डिजिटल शासन सुधारको नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको जनाएका थिए।